ब्रिटिश सत्तेचा भारतावरील परिणाम
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीने १७५७ ते
१८५६ या कालावधीत
जवळजवळ संपूर्ण भारत हस्तगत केला.
आपली सत्ता दृढ करण्यासाठी
इंग्रजांनी येथे नवी राज्यव्यवस्था
उभारली. त्याची माहिती या पाठात
पाहूया.
दुहेरी राज्यव्यवस्था : रॉबर्ट
क्लाइव्हने १७६५ साली बंगालमध्ये
दुहेरी राज्यव्यवस्था अस्तित्वात
आणली. महसूल गोळा करण्याचे काम
कंपनीने हाती घेतले, तर शांतता व
सुव्यवस्था राखण्याचे काम बंगालच्या
नवाबाकडे ठेवले. यालाच 'दुहेरी
राज्यव्यवस्था' असे म्हणतात.
दुहेरी राज्यव्यवस्थेचे दुष्परिणाम
कालांतराने दिसू लागले. सामान्य
जनतेकडून कररूपाने वसूल केलेले पैसे
कंपनीतील अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या
खिशात घातले. भारतातील व्यापाराचा
मक्ता फक्त ईस्ट इंडिया कंपनीला
दिल्यामुळे इंग्लंडमधील अनेक
व्यापाऱ्यांना कंपनीचा हेवा वाटत होता.
कंपनीच्या भारतातील कारभारावर
इंग्लंडमध्ये टीका होऊ लागली,
तेव्हा
कंपनीच्या कारभारावर नियंत्रण
घालण्यासाठी इंग्लंडच्या पार्लमेंटने काही
महत्त्वाचे कायदे केले.
पार्लमेंटने केलेले कायदे : १७७३ च्या
रेग्युलेटिंग अॅक्टनुसार
बंगालच्या गव्हर्नरला ‘गव्हर्नर जनरल' असा हुद्दा देण्यात
आला. मुंबई
व मद्रास इलाख्यांच्या धोरणावर
नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार त्याला
मिळाला. त्याच्या मदतीला चार
सदस्यांची समिती नेमण्यात आली.
१७८४ मध्ये पिटचा भारतविषयक कायदा
मंजूर झाला. कंपनीच्या
भारतातील राज्यकारभारावर पार्लमेंटचे
नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक कायम
स्वरूपाचे नियामक मंडळ स्थापन करण्यात
आले. कंपनीला भारतातील
राज्यकारभाराविषयी आदेश देण्याचा
अधिकार या मंडळाला देण्यात आला.
१८१३, १८३३ व १८५३ मध्ये कंपनीच्या कारभारात
फेरबदल करणारे
कायदे पार्लमेंटने केले. अशा प्रकारे
कंपनीच्या भारतातील प्रशासनावर
ब्रिटिश सरकारचे अप्रत्यक्ष नियंत्रण
अस्तित्वात आले.
इंग्रज सत्तेच्या आगमनापाठोपाठ नवी
प्रशासकीय पद्धत भारतात
रूढ झाली. मुलकी नोकरशाही, लष्कर, पोलीस दल व
न्यायसंस्था हे
इंग्रजांच्या भारतातील प्रशासनाचे
प्रमुख आधारस्तंभ होते.
मुलकी नोकरशाही : भारतात इंग्रजांची
सत्ता दृढ करण्यासाठी
इंग्रजांना नोकरशाहीची गरज होती.
लॉर्ड कॉर्नवालिस याने नोकरशाहीची
निर्मिती केली. मुलकी नोकरशाही हा
इंग्रजी शासनाचा महत्त्वाचा घटक
बनला. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी खासगी
व्यापार करू नये, असा नियम
त्याने घालून दिला. त्यासाठी त्याने
अधिकाऱ्यांचे पगार वाढवले.
प्रशासनाच्या सोईसाठी इंग्रजांच्या
ताब्यातील प्रदेशांची जिल्हावार
विभागणी करण्यात आली. जिल्हाधिकारी हा
जिल्हा शासनाचा प्रमुख
असे.
महसूल गोळा करणे, न्याय देणे, शांतता व
सुव्यवस्था राखणे ही
त्याची जबाबदारी असे. अधिकाऱ्यांची
भरती इंडियन सिव्हिल सर्व्हिसेस
(आय. सी. एस.) या स्पर्धात्मक परीक्षेद्वारे केली जाऊ लागली.
लष्कर व पोलीस दल : भारतातील
इंग्रजांच्या ताब्यातील
प्रदेशांचे संरक्षण करणे, नवे प्रदेश हस्तगत
करणे व भारतातील इंग्रजांविरोधी
उठाव मोडून काढणे ही लष्कराची कामे
होती. देशात कायदा व सुव्यवस्था
राखणे हे पोलीस दलाचे काम असे.
न्यायव्यवस्था : इंग्लंडमधील
न्यायव्यवस्थेच्या धर्तीवर इंग्रजांनी
भारतात नवी न्यायव्यवस्था स्थापन
केली. प्रत्येक जिल्ह्यात मुलकी
खटल्यासाठी दिवाणी न्यायालय व फौजदारी
खटल्यासाठी फौजदारी
न्यायालय स्थापन केले. त्यांच्या
निर्णयांच्या फेरविचारासाठी उच्च
न्यायालये स्थापन केली.
कायदयापुढील समानता : भारतामध्ये
पूर्वी ठिकठिकाणी
वेगवेगळे कायदे होते. न्यायदानात
जातींनुसार भेदभाव केला जाई. लॉर्ड
मेकॉलेच्या नेतृत्वाखाली स्थापन
झालेल्या विधिसमितीने कायदयाची
संहिता तयार केली. सर्व भारतात एकच
कायदा लागू केला. कायद्यापुढे
सर्व समान आहेत, हे तत्त्व
इंग्रजांनी रूढ केले.
या पद्धतीतसुद्धा काही दोष होते.
युरोपीय लोकांवरील खटले
चालवण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालये व
वेगळे कायदे अस्तित्वात होते. नवे
कायदे सामान्य लोकांना समजत नसत.
न्याय ही सामान्य लोकांसाठी खूपच
खर्चीक बाब होती. खटले वर्षानुवर्षे
चालत.
इंग्रजांची आर्थिक धोरणे : प्राचीन
काळापासून भारतावर आक्रमणे
होत राहिली. अनेक आक्रमक भारतामध्ये
स्थायिक झाले. ते भारतीय
संस्कृतीशी समरस झाले. त्यांनी जरी
येथे राज्य केले, तरी भारताच्या
अर्थव्यवस्थेत मूलभूत बदल केले नाहीत.
इंग्रजांचे मात्र असे नव्हते.
इंग्लंड हे आधुनिक राष्ट्र होते.
औद्योगिक क्रांतीमुळे तेथे
भांडवलशाही अर्थव्यवस्था रूढ झाली
होती. या व्यवस्थेला पोषक अशी
अर्थव्यवस्था त्यांनी भारतात रुजवली.
त्यामुळे इंग्लंडचे आर्थिक लाभ
झाले; परंतु भारतीयांचे मात्र आर्थिक शोषण
होऊ लागले.
जमीन महसूलविषयक धोरण इंग्रजी अंमल
सुरू होण्यापूर्वी
खेड्यातील अर्थव्यवस्था स्वयंपूर्ण
होती. शेती व इतर उद्योग
यांच्याद्वारे गावाच्या गरजा गावातच
भागत असत. जमीन महसूल हे
राज्याच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन
होते. इंग्रजपूर्व काळात पिकानुरूप
शेतसारा आकारला जात असे. पीक चांगले
आले नाही, तर शेतसाऱ्यात
मिळे.
महसूल प्रामुख्याने धान्यरूपाने घेतला
जाई. शेतसारा भरण्यास
उशीर झाला, तरी शेतकऱ्यांकडून
जमीन काढून घेतली जात नसे.
सूट उत्पन्न वाढवण्यासाठी इंग्रजांनी महसूल पद्धतीत महत्त्वाचे बदल
केले. इंग्रजांनी जमिनीची मोजणी करून
जमिनीच्या क्षेत्रानुसार
शेतसाऱ्याची आकारणी निश्चित केली. रोख
रकमेत व ठरावीक वेळेत
शेतसारा भरावा अशी सक्ती केली.
शेतसारा वेळेत न भरल्यास
शेतकऱ्यांची जमीन जप्त केली जाईल, असा नियम केला.
महसूल गोळा
करण्याची इंग्रजांची पद्धत भारताच्या
वेगवेगळ्या भागांत वेगवेगळी
होती. सर्वत्र शेतकऱ्यांचे शोषण होत
असे.
नव्या जमीन महसूलव्यवस्थेचे परिणाम :
नव्या जमीन
महसूलव्यवस्थेचे अनिष्ट परिणाम
ग्रामीण जीवनावर झाले. शेतसारा
भरण्यासाठी येईल त्या किमतीला शेतकरी
पीक विकू लागले. व्यापारी
व दलाल वाजवीपेक्षा कमी दराने त्यांचा
माल खरेदी करू लागले. प्रसंगी
शेतकऱ्यांना सारा भरण्यासाठी
सावकाराकडे जमीन गहाण टाकून कर्ज
घ्यावे लागे. त्यामुळे शेतकरी
कर्जबाजारी झाले. कर्जफेड झाली नाही तर
त्यांना आपल्या जमिनी विकाव्या लागत.
सरकार, जमीनदार, सावकार,
व्यापारी हे सर्व शेतकऱ्यांचे शोषण
करत असत.
शेतीचे व्यापारीकरण : पूर्वी शेतकरी
प्रामुख्याने अन्नधान्य
पिकवत असत. हे अन्नधान्य त्यांना
घरच्या वापरासाठी व गावाची गरज
भागवण्यासाठी उपयोगी पडत असे. कापूस, नीळ, तंबाखू, चहा इत्यादी
नगदी पिकांना इंग्रज सरकार उत्तेजन
देऊ लागले. अन्नधान्याच्या
लागवडीपेक्षा नफा मिळवून देणारी
व्यापारी पिके घेण्यावर जो भर दिला
जाऊ लागला, त्या प्रक्रियेला 'शेतीचे व्यापारीकरण' असे म्हणतात.
दुष्काळ : १८६० ते १९०० या काळात
भारतात मोठे दुष्काळ
पडले; परंतु इंग्रज राज्यकर्त्यांनी दुष्काळ
निवारणासाठी पुरेसे प्रयत्न केले
नाहीत. तसेच पाणीपुरवठ्याच्या
योजनांवर फारसा खर्चही केला नाही.
इंग्रजांनी वाहतूक व दळणवळण व्यवस्थेत सुधारणा
व्यापारवृद्धी आणि प्रशासनाची सोय
यांसाठी भारतात वाहतूक व
दळणवळण यांच्या आधुनिक सोईसुविधा
निर्माण केल्या. कोलकता व
दिल्ली यांना जोडणारा महामार्ग
त्यांनी बांधला. १८५३ साली मुंबई-ठाणे
मार्गावर आगगाडी धावू लागली. त्याच
वर्षी तारायंत्राद्वारे संदेश
पाठवण्याची यंत्रणा इंग्रजांनी भारतात सुरू केली. या यंत्रणेने
भारतातील
प्रमुख शहरे आणि लष्करी ठाणी
एकमेकांना जोडली गेली. त्याचप्रमाणे
इंग्रजांनी डाकव्यवस्थाही सुरू केली.
या सर्व सुधारणांमुळे भारतीय
समाजजीवनावर दूरगामी परिणाम
झाले. देशाच्या विविध भागांमधील
लोकांचा परस्परांशी संपर्क वाढला.
त्यामुळे त्यांच्यातील एकतेची भावना
वाढण्यास हातभार लागला.
भारतातील जुन्या उद्योगधंद्यांचा हास
: भारतातून इंग्लंडला
जाणाऱ्या मालावर इंग्रज सरकार जबरदस्त
कर आकारत असे. उलट
इंग्लंडमधून भारतात येणाऱ्या मालावर
अतिशय कमी कर आकारण्यात
येई. तसेच इंग्लंडमधून येणारा माल हा
यंत्रावर तयार झालेला असे.
त्यामुळे त्याचे उत्पादन मोठ्या
प्रमाणात व कमी खर्चात होई. अशा
स्वस्त मालाशी स्पर्धा करणे भारतीय
कारागिरांना कठीण झाले. परिणामी
भारतातील काही उद्योगधंदे बंद पडले व
अनेक कारागीर बेकार झाले.
भारतात नव्या उद्योगधंद्यांचा विकास :
इंग्रज सरकारचा
पाठिंबा, व्यवस्थापनाचा
अनुभव व भांडवल इत्यादी गोष्टींच्या अभावामुळे
भारतीय उद्योजक मोठ्या संख्येने पुढे येऊ
शकले नाहीत; परंतु अशा
अडचणींवर मात करून काही भारतीयांनी
उद्योगांची उभारणी केली.
१८५३ मध्ये कावासजी नानाभॉय यांनी मुंबईत पहिली कापड
गिरणी सुरू केली. १८५५ मध्ये बंगालमधील रिश्रा येथे तागाची
पहिली गिरणी सुरू झाली. १९०७ साली जमशेदजी टाटा यांनी जमशेदपूर
येथे टाटा आयर्न अँड स्टील कंपनीचा पोलाद निर्मितीचा कारखाना स्थापन केला.
भारतामध्ये कोळसा, धातू, साखर, सिमेंट व रासायनिक द्रव्ये या
उदयोगांनाही सुरुवात झाली.
सामाजिक व सांस्कृतिक परिणाम :
एकोणिसाव्या शतकात
युरोपमध्ये मानवतावाद, बुद्धिवाद, लोकशाही, राष्ट्रवाद, उदारमतवाद
या मूल्यांवर आधारित नवे युग साकारले
होते. पाश्चिमात्य जगातील या
परिवर्तनाचे पडसाद भारतातसुद्धा उमटणे
स्वाभाविक होते. इंग्रजांना
प्रशासन चालवण्यासाठी भारतातील
समाजाची ओळख करून घ्यायची
होती. त्यासाठी त्यांनी येथील परंपरा, इतिहास, साहित्य, कला, तसेच
येथील संगीत, प्राणी-पक्षी
यांचाही अभ्यास करण्यास सुरुवात केली.
१७८४ साली विल्यम जोन्स या इंग्रज
अधिकाऱ्याने कोलकता येथे
एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल ही संस्था
स्थापन केली. मॅक्सम्युलर हा
जर्मन विचारवंत भारतीय धर्म, भाषा, इतिहास यांचा गाढा
अभ्यासक होता.
या उदाहरणांमुळे आपणही आपला धर्म, इतिहास, परंपरा यांचा
अभ्यास
करायला हवा, अशी जाणीव
नवशिक्षित भारतीयांमध्ये होऊ लागली.
इंग्रजांनी भारतात अनेक कायदे केले. १८२९ मध्ये लॉर्ड बेंटिंकने सतीबंदीचा कायदा केला.
१८५६ मध्ये लॉर्ड डलहौसीने विधवा पुनर्विवाहाला मान्यता देणारा कायदा
केला. हे कायदे समाजसुधारणेस पूरक ठरले.
प्रशासन चालवण्यासाठी ब्रिटिशांना इंग्रजी शिक्षण घेतलेल्या
भारतीयांची गरज होती. लॉर्ड मेकॉलेच्या
शिफारशीनुसार १८३५ मध्ये
भारतात पाश्चात्त्य शिक्षण सुरू
करण्यात आले. नव्या शिक्षणाद्वारे नवे
पाश्चात्त्य विचार, आधुनिक सुधारणा, विज्ञान व
तंत्रज्ञान यांची
भारतीयांना ओळख करून देण्यात आली.
१८५७ साली मुंबई, मद्रास
(चेन्नई) व कोलकता येथे विद्यापीठांची स्थापना करण्यात आली.
पाश्चात्त्य शिक्षण घेतलेल्या
मध्यमवर्गाने भारतातील सामाजिक
प्रबोधनाच्या चळवळीचे नेतृत्व केले.
